‘अत्यन्तै अस्वस्थ’ काठमाडौंको हावा

हामी प्रदूषणसँगै बाँच्न सिक्दै छौं ? कि त्यसको स्रोतमै नियन्त्रण गरेर समाधान खोज्दै छौं ? कि कागजमा सीमित नीतिमै सन्तुष्ट छौं ?

हामीले सास फेर्न नसक्नुको कारण वायु प्रदूषण मात्रै हो कि ? भएका नीतिको कमजोर कार्यान्वयन ? काठमाडौं उपत्यकाको सन्दर्भमा यो प्रश्न बहसको विषय मात्रै होइन, मानवको दैनिक जीवनसँग जोडिएको कठोर यथार्थ हो । बिहान उठ्नेबित्तिकै देखिने धुम्म आकाश, आँखा पोल्ने धूवाँ र सास फेर्दा महसुस हुने असहजताले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । 

वायु प्रदूषण अब केवल वातावरणीय मुद्दा र समस्या होइन । यो अब स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र समग्र मानव जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर बहुआयामिक सार्वजनिक संकट बन्दै गएको छ । काठमाडौंको हावा आज तथ्यांक (डेटा) ले मात्र होइन, हाम्रो शरीरले पनि मापन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, पीएमः २.५ को सुरक्षित सीमा १५ माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर मानिए पनि सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म जाडो तथा वसन्त याम (विशेषतः फेब्रुअरी–मार्च) मा यसको स्तर धेरै दिन ८० देखि १५० माइक्रोग्राम वा सोभन्दा माथि पुग्ने गरेको देखिन्छ, जुन सुरक्षित सीमाभन्दा करिब ५ देखि १० गुणासम्म बढी हो । वातावरण विभाग तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु मापन प्लाटफर्मको तथ्यांकले पनि काठमाडौंमा पीएमः २.५ को स्तर प्रायः ८०–१०० माइक्रोग्रामभन्दा माथि पुग्ने गरेको पुष्टि गर्छ । यससँगै वायु गुणस्तर सूचकांक एक्यूआई, जुन वायु प्रदूषणको स्तर र त्यसका स्वास्थ्य प्रभाव बुझाउने अन्तर्राष्ट्रिय मापन प्रणाली हो, ०–५०० को स्केलमा मापन गरिन्छ, जहाँ ०–५० राम्रो (स्वस्थकर), ५१–१०० मध्यम, १०१–१५० संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१–२०० अस्वस्थ, २०१–३०० अत्यन्त अस्वस्थ र ३०० भन्दा माथि खतरनाक मानिन्छ । यही वर्गीकरणअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा एक्यूआई प्रायः २०० भन्दा माथि र कहिलेकाहीं ३०० भन्दा पनि बढी पुग्ने गरेको पाइन्छ, जसले यहाँको हावा ‘अत्यन्त अस्वस्थ’ देखि ‘खतरनाक’ तहसम्म पुगेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

यस्तो गम्भीर प्रदूषणकै कारण सन् २०२४ को मार्च महिनातिर केही दिन विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो, जसले यसको गम्भीरता अझ प्रस्ट पार्छ । यस्तो निरन्तर प्रदूषित वातावरणले दीर्घकालीन रूपमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, दम, फोक्सोसम्बन्धी रोग, मुटुरोग तथा क्यान्सरजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढ्छ । यस्तो अवस्थाले दीर्घ रोगहरू बढाउने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एक्यूआई २००–३०० को बीचमा रहँदा वा सोभन्दा माथि पुग्दा सम्पूर्ण जनसंख्या नै स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ भने विशेषगरी बालबालिका र वृद्धजस्ता संवेदनशील समूह यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन् । उनीहरूको शारीरिक प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले प्रदूषणको असर छिटो र गहिरो रूपमा देखिन्छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको हावा अहिले पनि मानव स्वास्थ्यका लागि गम्भीर जोखिमपूर्ण अवस्थामै रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।

वायु प्रदूषणको समस्या काठमाडौंमा मात्र सीमित छैन । पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जजस्ता अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि क्रमशः बढ्दो क्रममा छ । सवारीसाधनको तीव्र वृद्धि, पुराना तथा मर्मत नपाएका इन्जिन, अव्यवस्थित सहरीकरण, सडक तथा भवन निर्माणबाट उड्ने धूलो, खुला रूपमा फोहोर जलाउने प्रवृत्ति तथा औद्योगिक उत्सर्जन— यी सबै कारणले वायु प्रदूषणलाई झन् जटिल बनाइरहेका छन् । 

जाडो याममा देखिने ‘टेम्परेचर इन्भर्सन’ ले समस्या अझ गम्भीर बनाउँछ । सामान्य अवस्थामा तातो हावा माथि उठेर प्रदूषण र प्रदूषित हावालाई फैलाउँछ, तर जाडोमा चिसो हावाले भू–सतह नजिकै एक प्रकारको ढकनीजस्तो तह बनाउँछ । यसकारण प्रदूषित हावा माथि जान पाउँदैन र सतहनजिकै थामिन्छ । यसले प्रदूषणको मात्रा अझै बढ्छ र मानिसहरूलाई गम्भीर असर पार्छ । 

यति गम्भीर अवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के नेपालसँग यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति र प्रभावकारी संयन्त्र छैन ? 

नेपालमा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनी आधारहरू (जस्तै– वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७७, नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ तथा औद्योगिक उत्सर्जनसम्बन्धी निर्देशिकाहरू) समयअनुसार विकास र परिमार्जन हुँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, इँटा उद्योग सुधार तथा वायु गुणस्तर अनुगमन विस्तार जस्ता पहलहरू पनि भएका छन् । यसले कागजमा यी प्रयासहरू पर्याप्त र सकारात्मक देखाउँछन् । तर, व्यवहारमा भने वायु प्रदूषणको अवस्था झन् बिग्रँदै जानुले नीति हुनुमात्रै पर्याप्त नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुने स्पष्ट देखिन्छ । समस्या नीतिको कमीमा होइन, ती व्यवहारमा किन लागू हुन सकेनन् वा किन प्रभावकारी भएनन् भन्नेमा हो । गम्भीर बहस र सुधारको पहल अब यता हुनुपर्छ ।

नेपालमा धेरै नीति छन्, राम्रा पनि छन् । तर, भएका नीति कागजमै सीमित छन् । जस्तो, सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँ प्रदूषणको प्रमुख स्रोत हो । यद्यपि त्यहाँ प्रदूषण परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ, तर प्रभावकारी अनुगमन कमजोर छ । पुराना र अत्यधिक धूवाँ उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनहरू अझै सडकमा निर्बाध चलिरहेकै छन् । सडक निर्माण र मर्मतका क्रममा धूलो नियन्त्रणका आधारभूत उपाय (जस्तै पानी छर्कने वा निर्माण सामग्री छोप्ने वा ढाकेर बोक्ने कार्य) लाई प्रायशः बेवास्ता गरिन्छ । खुला रूपमा फोहोर जलाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ, जसले वायु गुणस्तरलाई थप बिगारिरहेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा वायु गुणस्तर मापनतर्फ केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । विभिन्न विद्यालय, स्थानीय तह र समुदायस्तरमा सस्तो प्रविधिमा आधारित वायु गुणस्तर सेन्सरहरू जडान गरिएका छन्, जसले वास्तविक समयमै एक्यूआई र पीएमः २.५ को स्तर देखाउने काम गरिरहेका 

छन् । यसले समुदायलाई जानकारी दिन र सचेतना फैलाउन भूमिका खेलेको छ । केही विद्यालयले प्रदूषण बढी भएका दिनमा बाहिरी गतिविधि सीमित गर्ने अभ्याससमेत थालेका छन् । तर, प्रश्न फेरि उही छ– के यी तथ्यांकहरू वास्तवमै परिवर्तनको आधार बनिरहेका छन् ?

यी तथ्यांक जानकारीमै सीमित छन् । यदि हामीले वायु प्रदूषणको स्तर हेरेर केवल आज मास्क लगाउने कि नलगाउने निर्णय मात्र गर्छौं भने, त्यो समाधान होइन– अस्थायी बचाउ 

हो । किनकि यदि मास्क लगाएर मात्रै समस्या समाधान हुने हो भने हामी सधैं मास्कमै निर्भर हुनुपर्ने थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ– हामी समस्या समाधानभन्दा व्यवस्थापनमै सीमित छौं ।

यस्तो डेटा प्रयोगको उद्देश्य जोखिमबाट बच्ने मात्रै होइन– समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ र  प्रदूषणको स्रोत पहिचान गरी स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु हो । यदि कुनै क्षेत्रमा प्रदूषण लगातार उच्च हुँदै छ भने त्यहाँ तत्काल ट्राफिक व्यवस्थापन कडाइ गर्ने, निर्माण गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, सडक सरसफाइ बढाउने वा प्रदूषणको स्रोत पहिचानसहित नियन्त्रण गर्ने कदम चालिहाल्नुपर्छ । 

हामीकहाँ संस्थागत समन्वयको अभाव अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, साझा योजना र निरन्तर सहकार्यको कमीले प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विभिन्न निकायबीच यी समस्याबारे जानकारी साझा नहुनु, जिम्मेवारी अस्पष्ट हुनु र योजनागत समन्वय कमजोर हुनाले हामी समाधानमा पुग्न सकिरहेका छैनौं । हामीसँग समस्या चिन्ने साधन छ, तर समाधान कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली कमजोर छ ।

वायु प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो समस्याको समाधानतर्फ केही काम गर्नुपर्नेछ । पहिलो,  बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । दोस्रो, वायु गुणस्तर मापनलाई निर्णय प्रक्रियासँग जोड्नुपर्छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्यांकहरू नियमित अद्यावधिक र विश्लेषण गरी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । डेटा संकलन मात्रै होइन, प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्छ । तेस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी साझा डेटा प्रणाली र एकीकृत कार्ययोजना विकास गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा राख्दै सडक सरसफाइ, हरियाली विस्तार, निर्माण व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार र सक्रिय बनाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक यातायात सुधार, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र व्यवस्थित सहरी योजना दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

यी काम केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन । नागरिकका रूपमा पनि हाम्रो भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने, फोहोर नजलाउने, सवारीसाधनको नियमित मर्मत गर्ने र वातावरणमैत्री व्यवहार अपनाउनेजस्ता साना अभ्यासहरूले पनि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

वायु प्रदूषण अब केवल वातावरणीय समस्या होइन– हाम्रो शासन प्रणाली, नीतिगत क्षमता र सामूहिक जिम्मेवारीमाथिको ठूलो चुनौती पनि हो । हामीसँग नीति छ, प्रविधि छ, तथ्यांकहरू पनि उपलब्ध छ । तर, यी सब हुँदाहुँदै स्वच्छ हावाको सास लिन संघर्ष गरिरहेका छौं भने समस्या ज्युँदै छ । 

प्रश्न नीति अभावको मात्रै होइन, कार्यान्वयनको इमानदार प्रयास र प्रतिबद्धताको हो । जबसम्म बनेका नीति व्यवहारमा लागू हुँदैनन्, तबसम्म स्वच्छ हावा केवल कागजी अधिकारमै सीमित रहनेछ ।

अब हामीले आफैंलाई प्रश्न सोध्नैपर्छ— के हामी अझै प्रदूषणसँगै बाँच्न सिक्नेछौं ? कि त्यसको स्रोतमै नियन्त्रण गरेर समाधान खोज्नेछौं ? कि कागजमा सीमित नीतिमा सन्तुष्ट रहनेछौं ? कि अब त्यसलाई व्यवहारमै उतारेर स्वच्छ हावा सुनिश्चितताका लागि पैरवी गर्नेछौं ? 

यो केवल वातावरणको मात्रै होइन— हामी कस्तो सहर, समाज र भविष्य चाहन्छौं भन्ने छनोटको प्रश्न पनि हो । त्यसैले अब मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो महत्त्वपूर्ण बिषयमा बहस–पैरवी र भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खबरदारी अनि नयाँ नीति निर्माणको पहल पनि उत्तिकै जरुरी छ ।   

(लेखक लामिछाने क्लिन अप नेपालमा परियोजना सहायकको रुपमा कार्यरत छिन् ।)

वैशाख ७, २०८३